वन नेशन वन राशन कार्ड 2026: हर महीने 3.27 करोड़ राशन पोर्टेबिलिटी लेनदेन, मेरा राशन ऐप और ई-केवाईसी की स्थिति

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन होते हैं। यह जानकारी PIB के 12 नवंबर 2026 के बैकग्राउंडर में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत राशन कार्ड रखने वाले लोग देश की किसी भी उचित दर की दुकान से नया राशन कार्ड बनवाए बिना अपना सब्सिडी वाला अनाज ले सकते हैं। इस गाइड में ताज़ा सरकारी आंकड़े, दूसरे राज्य में राशन लेने का तरीका, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का मतलब, और वह जानकारी है जो रिलीज़ में नहीं दी गई।

नवंबर 2026 में वन नेशन वन राशन कार्ड पर सरकार ने क्या बताया?

PIB ने 12 नवंबर 2026 को “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” शीर्षक से बैकग्राउंडर जारी किया, जो उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के इनपुट पर आधारित है। यह कोई नई योजना या नया भुगतान नहीं है। यह एक सरकारी स्थिति-रिपोर्ट है, जिसमें ONORC, राशन कार्ड के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और उचित दर दुकानों की तकनीक के ताज़ा आंकड़े दिए गए हैं।

मुख्य आंकड़े: ONORC सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, इसलिए PMGKAY के 100 प्रतिशत लाभार्थी कवर हैं; हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन होते हैं; और शुरुआत से अब तक 233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर लेनदेन दर्ज हुए हैं, जिनसे 614 LMT से अधिक खाद्यान्न बंटा है। 1 LMT का मतलब एक लाख मीट्रिक टन है।

ONORC क्या है और इसका उपयोग कौन कर सकता है?

ONORC खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2019 में शुरू किया। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत आने वाले राशन कार्डों और लाभार्थियों को पूरे देश में पोर्टेबिलिटी देता है। NFSA सब्सिडी वाले अनाज का कानूनी हक देता है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) उसे उचित दर की दुकानों से बांटती है।

सरल शब्दों में, आपका हक किसी एक दुकान से नहीं, आपसे जुड़ा है। रिलीज़ के अनुसार लाभार्थी देश की किसी भी उचित दर की दुकान से नया राशन कार्ड बनवाए बिना पात्रता का अनाज ले सकता है। इससे प्रवासी मज़दूरों और निवास बदलने वाले परिवारों को मदद मिलती है। रिलीज़ में यह सुविधा NFSA राशन कार्डों के लिए बताई गई है, इसलिए केवल-राज्य वाले कार्डों के नियम अलग हो सकते हैं; अपने राज्य से पूछें।

आज ONORC कितना बड़ा है? आधिकारिक आंकड़े एक तालिका में

पैमाना	PIB रिलीज़ का आंकड़ा
ONORC की शुरुआत	2019
कवर हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सभी 36
हर महीने पोर्टेबिलिटी लेनदेन	लगभग 3.27 करोड़
शुरुआत से अब तक लेनदेन	233 करोड़ से अधिक
पोर्टेबिलिटी से बंटा खाद्यान्न	614 LMT से अधिक
डिजिटल लाभार्थी	लगभग 78.65 करोड़ (100 प्रतिशत डिजिटलीकरण)
केंद्रीय प्रणाली में राशन कार्ड	20.51 करोड़
आधार से जुड़े कार्ड	98.8 प्रतिशत (20.27 करोड़)
आधार से जुड़े लाभार्थी	76.97 करोड़
ई-केवाईसी (30 सितंबर 2026 तक)	71.52 करोड़, यानी 91 प्रतिशत लाभार्थी
ई-पीओएस वाली उचित दर दुकानें	99.8 प्रतिशत (5.51 लाख में से 5.50 लाख)

डिजिटलीकरण की स्थिति अक्टूबर 2026 तक की और ई-केवाईसी का आंकड़ा 30 सितंबर 2026 तक का है।

दूसरे राज्य में अपने राशन कार्ड से राशन कैसे लें?

रिलीज़ में दावा करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया नहीं दी गई है, इसलिए नीचे के चरण केवल उसमें बताई गई सुविधाओं पर आधारित हैं। स्थानीय नियम अपने राज्य के खाद्य विभाग से ज़रूर पूछें।

1. जांचें कि आपका राशन कार्ड और परिवार के सदस्य आधार से जुड़े हैं। मेरा राशन ऐप में आधार सीडिंग की स्थिति देखी जा सकती है।
2. मेरा राशन ऐप में देखें कि आप राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के पात्र हैं या नहीं।
3. जहां लागू हो, ऐप में ONORC के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण करें।
4. GPS से नए पते के पास की उचित दर दुकान खोजें और नक्शे से वहां पहुंचें।
5. दुकान पर जाकर मासिक पात्रता का अनाज लें। रिलीज़ के अनुसार 99.8 प्रतिशत दुकानें ई-पीओएस उपकरण से चलती हैं, इसलिए डिजिटल सत्यापन के लिए आधार की जानकारी साथ रखें।
6. बाद में ऐप में पिछले लेनदेन देखकर पुष्टि करें कि क्या मिला।

आधार और राशन कार्ड नंबर साथ रखें। अनाज देने से मना किया जाए तो अगले हिस्से में बताए शिकायत विकल्प अपनाएं।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी क्या है और कितना काम हुआ?

आधार सीडिंग का मतलब है कि आपका आधार नंबर राशन कार्ड के रिकॉर्ड से जुड़ा है। ई-केवाईसी हर लाभार्थी की आधार से इलेक्ट्रॉनिक पहचान की जांच है। इनसे दुकान पर डिजिटल सत्यापन संभव होता है और डुप्लीकेट हटाने में मदद मिलती है।

रिलीज़ के आंकड़े: केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 98.8 प्रतिशत (20.27 करोड़) आधार से जुड़े हैं; आधार से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 76.97 करोड़ है; और 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी हो चुका है, यानी कुल लाभार्थियों का 91 प्रतिशत। यानी राष्ट्रीय गिनती में लगभग 9 प्रतिशत का ई-केवाईसी बाकी दिखता है। रिलीज़ में ई-केवाईसी की कोई अंतिम तिथि या जुर्माना नहीं बताया गया। परिवार के किसी सदस्य का ई-केवाईसी बाकी हो तो अपनी राशन दुकान या खाद्य कार्यालय से तरीका पूछें।

राशन कार्ड सूची की सफाई कैसे हो रही है?

PIB के अनुसार उन्नत आधार और PDS डेटा विश्लेषण से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिन्हित किए गए, जिनके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। “राइटफुल टार्गेटिंग” संस्करण 3.63 के तहत 68 लाख रिकॉर्ड चिन्हित कर हटाए गए।

ईमानदार लाभार्थी के लिए सीख सरल है: अपने कार्ड का विवरण, परिवार के सदस्य और आधार लिंकिंग सही रखें। अगर किसी का नाम गलती से हट गया हो तो अपने राज्य की शिकायत व्यवस्था का उपयोग करें। रिलीज़ में डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों की बात सामान्य रूप से कही गई है; यह नहीं बताया गया कि किसे अपात्र माना जाता है।

सार्थक-PDS, स्मार्ट-PDS, निर्मल और सक्षम का लाभार्थी के लिए क्या मतलब है?

सार्थक-PDS एक व्यापक योजना है (राशन परिवहन एवं हैंडलिंग-आय सहायता योजना, स्वचालन के साथ)। यह राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही और हैंडलिंग तथा उचित मूल्य दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता देती है; यह अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक NFSA के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न पहुंचाना, लीकेज घटाना और खाद्य सुरक्षा मज़बूत करना है।

इसके अंतर्गत निर्मल डेटा आर्किटेक्चर और विश्लेषण को, सक्षम खरीद से वितरण तक रियल-टाइम डेटा (वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सहित) को, और स्मार्ट-PDS राशन कार्ड, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण को डिजिटल रूप से जोड़ता है। देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू है और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला कम्प्यूटरीकृत है। आपके लिए लाभ कम देरी और कम लीकेज है, पात्रता में बदलाव नहीं।

अनाज न मिले तो शिकायत कहां करें?

रिलीज़ के अनुसार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और टोल-फ्री हेल्पलाइन चलती हैं। नंबर राज्य-विशेष होने से रिलीज़ में नहीं दिए गए। इन्हें अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पोर्टल या मेरा राशन ऐप के सहायता भाग में खोजें। शिकायत में तारीख, दुकान का नाम, राशन कार्ड नंबर और क्या मना किया गया, लिखें।

संबंधित जानकारी के लिए हमारी गाइड देखें: राशन कार्ड, असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड और किसानों के लिए पीएम-किसान।

रिलीज़ में क्या नहीं बताया गया?

PIB बैकग्राउंडर में ये बातें नहीं हैं:

• दूसरे राज्य में अनाज लेने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया या कोई फॉर्म;
• प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज की मात्रा और कीमत;
• क्या परिवार के अलग-अलग सदस्य अलग जगहों पर या एक ही दिन अपना हिस्सा ले सकते हैं;
• राज्य-वार पोर्टेबिलिटी आंकड़े और राज्य हेल्पलाइन नंबर;
• ई-केवाईसी की कोई अंतिम तिथि या जुर्माना;
• किसी रिकॉर्ड को “संदिग्ध” या “अपात्र” मानने के मानदंड।

परिवार से जुड़े फैसलों के लिए केवल आधिकारिक PIB रिलीज़ और अपने राज्य के खाद्य विभाग पर भरोसा करें।