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ओला पर ₹10 लाख जुर्माना: ओला को राइड से पहले टिप/ऐड-ऑन मांगना बंद करने का आदेश (13 नवंबर 2026)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)✓ आधिकारिक नोटिस से मिलान किया गया ·

यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें →

मुख्य जानकारी
संस्थाकेंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
महत्वपूर्ण तिथियां
पीआईबी विज्ञप्ति और सीसीपीए आदेश की घोषणा13 नवंबर 2026
ओला बुकिंग डेटा की जांच अवधि (शुरू)1 जून 2026
सड़क परिवहन मंत्रालय का स्पष्टीकरण11 अगस्त 2026

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। कारण: ऐप यात्रा पूरी होने से पहले ही ‘टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांग रहा था। प्राधिकरण ने इस प्रथा को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यह जानकारी पीआईबी ने 13 नवंबर 2026 को जारी की। किसी भी कैब ऐप पर ऐसा संकेत दिखे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या com-ccpa@gov.in पर शिकायत कर सकते हैं।

सीसीपीए ने ओला के खिलाफ क्या आदेश दिया है?

सीसीपीए ने ओला ऐप चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला उस सुविधा का है जो यात्रा पूरी होने से पहले यात्रियों से अतिरिक्त पैसे मांगती थी। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला, अनुचित व्यापार व्यवहार और डार्क पैटर्न (भ्रामक स्वरूप) माना।

ओला को प्रथा तुरंत बंद करने का निर्देश भी मिला है। विज्ञप्ति 13 नवंबर 2026 को जारी हुई और अंतिम आदेश सीसीपीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

14 नवंबर 2026 को सुधारा गया: पहले लिखा था कि प्राधिकरण ने इसे “भ्रम पैदा करने वाला” माना; विज्ञप्ति के अनुसार यह डार्क पैटर्न है। शीर्षक में पहले सभी कैब ऐप पर रोक लिखा था; आदेश ओला के लिए है।

बुकिंग के समय ओला ऐप पर क्या दिखता था?

सीसीपीए ने ऐप के अलग-अलग संस्करण जांचे। उनमें ऐसे संदेश मिले: “टिप जोड़ने से तेजी से राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है”, “जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अभी टिप दें” और “त्वरित राइड पुष्टि की अपनी संभावनाओं में सुधार करें”।

ये संदेश ड्राइवर की खोज के दौरान, पहले से तय भुगतान राशियों के ठीक ऊपर दिखते थे। इससे लगता था कि ज्यादा पैसे देने से बुकिंग तेज होगी। प्राधिकरण ने कहा कि ‘हो सकता है’ और ‘संभावना’ जैसे शब्दों से असर नहीं बदलता। ओला ने बाद में ‘टिप’ का नाम ‘ऐड-ऑन’ कर दिया, पर प्रथा वही रही।

ओला के अपने डेटा में क्या निकला?

सीसीपीए ने 1 से 15 जून 2026 का ओला का बुकिंग डेटा देखा। डेटा इस दावे का समर्थन नहीं करता था कि अतिरिक्त भुगतान से फायदा होता है। ऐड-ऑन वाले राइड अनुरोध कम स्वीकार हुए।

शहर ऐड-ऑन के साथ बिना ऐड-ऑन के
दिल्ली 38% 62%
बेंगलुरु 40% 68%
मुंबई 39% 68%

प्राधिकरण ने ओला का रुख विरोधाभासी बताया: कंपनी कहती थी कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन पर असर नहीं पड़ता, जबकि ऐप कहता था कि अतिरिक्त भुगतान से जल्दी राइड मिल सकती है। उपभोक्ताओं को यह नहीं बताया गया कि अपने डेटा में ऐड-ऑन वाले अनुरोधों की स्वीकृति दर कम है, न ही यह कि सुझाई राशियां किस आधार पर बनीं।

इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और डार्क पैटर्न क्यों कहा गया?

पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार सीसीपीए के मुख्य कारण:

  • टिप सामान्यतः सेवा के बाद दी जाती है। उसे पहले मांगने से स्वैच्छिक टिप सेवा-पूर्व भुगतान बन जाती है।
  • यात्री पहले ही अग्रिम किराए पर बुक कर चुका होता है, जिसमें पीक प्राइसिंग और ड्राइवर की दूरी शामिल है। उसी बाधा के लिए एक और भुगतान अतिरिक्त प्रीमियम जैसा है।
  • सुझाई राशियां अघोषित आधार पर बनीं। ये राशियां मई 2025 के ₹10 से ₹40 से बढ़कर ₹140 तक हो गईं, जबकि इंटरफेस ₹499 तक की अनुमति देता था।
  • ड्राइवर उपलब्धता की जानकारी प्लेटफॉर्म के पास होने से उपभोक्ता जरूरत खुद जांच नहीं सकते थे।
  • कन्फर्म शेमिंग: संकेत से लगता था कि न देने वाले को देरी हो सकती है या राइड न मिले। सीसीपीए ने इसे डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 के अनुसार डर पैदा करने वाला माना।
  • संकेत बंद करने का विकल्प नहीं था।

यह प्रथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 के भी विपरीत पाई गई, जो टिप की सुविधा केवल यात्रा पूरी होने के बाद देता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया था कि राइड पूरी होने से पहले ऐसे संकेत नहीं दिखाए जा सकते, फिर भी ओला ने जारी रखा।

14 नवंबर 2026 को सुधारा गया: पहले लिखा था कि राशियां मई 2025 में बढ़ीं; विज्ञप्ति के अनुसार मई 2025 में ये ₹10-₹40 थीं और बढ़कर ₹140 तक पहुंचीं।

ऐसे संकेतों से किन यात्रियों को ज्यादा जोखिम है?

सीसीपीए ने बताया कि ओला के डेटा में अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों से ऐसे अनुरोध दर्ज थे। मरीज, बुजुर्ग, सामान वाले यात्री और अकेले या रात में यात्रा करने वाले ऐसे संकेतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

आम यात्री के लिए बात सीधी है: बुकिंग के समय दिखा अग्रिम किराया ही आपका किराया है। सीसीपीए के निष्कर्ष के अनुसार ड्राइवर पाने के लिए अलग से पैसे देना जरूरी नहीं है, और टिप देनी हो तो राइड के बाद दें।

अब ओला को क्या करना है?

सीसीपीए ने तीन निर्देश दिए:

  1. यात्रा पूरी होने से पहले अग्रिम किराए के अलावा किसी भी भुगतान की मांग वाले सभी संकेत, संदेश, पूर्व-निर्धारित राशियां और इंटरफेस डिजाइन तुरंत बंद करें, चाहे नाम टिप, ऐड-ऑन या अतिरिक्त किराया हो।
  2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 और भ्रामक विज्ञापन दिशानिर्देश, 2022 का कड़ाई से पालन करें।
  3. ₹10 लाख का जुर्माना अदा करें।

जुर्माना भरने की अंतिम तारीख विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।

क्या दूसरे कैब ऐप पर भी कार्रवाई हो रही है?

हां। सीसीपीए ने इसी प्रथा पर अन्य कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। इससे पहले रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) पर ₹10 लाख का जुर्माना लगा था। उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ कार्यवाही जांच के अधीन है।

उबर या नम्मा यात्री पर कोई फैसला घोषित नहीं हुआ है, इसलिए उनके बारे में कोई निष्कर्ष न निकालें।

ऐसा संकेत दिखे तो यात्री क्या करें?

विज्ञप्ति के अनुसार ऐसी अनुचित प्रथाओं का सामना करने वाले उपभोक्ता:

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या
  • com-ccpa@gov.in पर लिख सकते हैं।

व्यावहारिक सुझाव: संकेत का स्क्रीनशॉट तारीख-समय के साथ रखें, बुकिंग का विवरण सहेजें और ऐप का नाम व दिखा हुआ संदेश लिखें। राइड से पहले किसी कैब ऐप को अतिरिक्त पैसे न दें; ड्राइवर को टिप देनी हो तो राइड खत्म होने के बाद दें।

आदेश में क्या नहीं बताया गया है?

पीआईबी विज्ञप्ति में नहीं बताया गया:

  • जिन यात्रियों ने पहले ऐड-ऑन दिया, उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं;
  • ओला को ₹10 लाख कब तक जमा करने हैं या सुविधा हटाने की पुष्टि कब तक देनी है;
  • कितने यात्रियों ने ऐड-ऑन दिया और ओला ने कितनी राशि जुटाई;
  • उबर और नम्मा यात्री के मामलों का नतीजा;
  • ओला अपील कर सकती है या नहीं।

पूरा तर्क जानने के लिए सीसीपीए की वेबसाइट पर अंतिम आदेश पढ़ें। यह गाइड केवल पीआईबी विज्ञप्ति पर आधारित है।

यह जानकारी ऊपर दिए आधिकारिक दस्तावेज़ से ली गई है और सरल भाषा में समझाई गई है। कोई गलती दिखे तो हमें बताएं — हम जाँचकर सुधार देंगे। गलती बताएं →

FAQ

सीसीपीए ने ओला पर कितना जुर्माना लगाया?

13 नवंबर 2026 की पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार सीसीपीए ने ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।

ओला पर जुर्माना क्यों लगा?

यात्रा पूरी होने से पहले टिप या ऐड-ऑन के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगने के लिए। सीसीपीए ने इसे भ्रामक, अनुचित व्यापार व्यवहार और डार्क पैटर्न माना।

क्या कैब ड्राइवर को टिप देना गैरकानूनी है?

नहीं। आदेश राइड से पहले पैसे मांगने के बारे में है। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 के अनुसार टिप की सुविधा केवल यात्रा पूरी होने के बाद हो सकती है।

क्या ओला पर जल्दी कैब के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं?

सीसीपीए ने पाया कि ओला का अपना डेटा इस दावे का समर्थन नहीं करता। 1 से 15 जून 2026 के डेटा में दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ऐड-ऑन वाले अनुरोध कम स्वीकार हुए।

राइड से पहले पैसे मांगने की शिकायत कहां करें?

पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या com-ccpa@gov.in पर। स्क्रीनशॉट और बुकिंग विवरण साथ रखें।

पहले दिए ऐड-ऑन का रिफंड मिलेगा?

विज्ञप्ति में रिफंड का जिक्र नहीं है। आप बुकिंग विवरण के साथ 1915 या ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्या रैपिडो, उबर और नम्मा यात्री पर भी कार्रवाई हुई है?

सीसीपीए इसी प्रथा पर रैपिडो पर पहले ₹10 लाख का जुर्माना लगा चुका है। उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ कार्यवाही जांच के अधीन है; अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ।

पूरा आदेश कहां पढ़ें?

पीआईबी के अनुसार अंतिम आदेश सीसीपीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पीआईबी विज्ञप्ति का लिंक इस गाइड के आधिकारिक स्रोतों में दिया है।

यह एक अनौपचारिक सूचना वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग से जुड़े नहीं हैं। आवेदन या परिणाम के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।