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राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24: इलाज पर अपनी जेब से खर्च घटकर 42.7%, सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4.14 लाख करोड़ रुपये

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीआईबी विज्ञप्ति)✓ आधिकारिक नोटिस से मिलान किया गया ·

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मुख्य जानकारी
संस्थास्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीआईबी विज्ञप्ति)
महत्वपूर्ण तिथियां
पीआईबी विज्ञप्ति (एनएचए 2023-24)15 नवंबर 2026
तुलना का आधार वर्ष2013-14
अनुमानों का नवीनतम वर्ष2023-24

स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023-24 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च में अपनी जेब से होने वाले खर्च (OOPE) की हिस्सेदारी 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% रह गई। इसी दौरान सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ और प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 से 2,959 रुपये पहुंचा। पीआईबी ने यह जानकारी 15 नवंबर 2026 को जारी की। यह आंकड़ों की रिपोर्ट है; इसमें कोई नया लाभ, भुगतान या अंतिम तारीख नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 में क्या कहा गया है?

पीआईबी ने 15 नवंबर 2026 को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023-24 जारी किए हैं। ये अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने तैयार किए, जो मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) में है, और यह अनुमानों का ग्यारहवां दौर है।

मुख्य निष्कर्ष: परिवारों का सीधा खर्च घटा, सरकारी खर्च तीन गुना हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ा और सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा बढ़ा। तुलना का आधार वर्ष 2013-14 है।

अपनी जेब से खर्च (OOPE) कितना घटा?

OOPE का मतलब है इलाज पर परिवार का सीधा भुगतान। दस्तावेज के अनुसार यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% (2013-14) था और 42.7% (2023-24) रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी। 2022-23 में यह 43.4% था, इसलिए पिछले साल भी गिरावट आई।

वर्ष OOPE की हिस्सेदारी
2013-14 64.2%
2022-23 43.4%
2023-24 42.7%

ध्यान दें: यह हिस्सेदारी है, रुपये की राशि नहीं। कुल खर्च बढ़ने पर भी हिस्सेदारी घट सकती है।

सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना बढ़ा?

सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,29,778 करोड़ रुपये (2013-14) से बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये (2023-24) हुआ। प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपये से 2,959 रुपये हुआ, यानी लगभग 2.8 गुना। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी, जिसे दस्तावेज लगभग 52% वृद्धि बताता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा पर कितना खर्च हुआ?

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। दस्तावेज इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार से जोड़ता है, जहां निवारक देखभाल, गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएं और जांच मिलती हैं।

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च के 6% से बढ़कर 11% हुआ। इसमें आयुष्मान भारत PM-JAY, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा खर्च शामिल बताया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च भी 3.4% से 10.2% हुआ।

दस्तावेज किन योजनाओं का नाम लेता है?

रिलीज में ये पहल गिनाई गई हैं: आयुष्मान भारत PM-JAY (नकदरहित अस्पताल भर्ती), निःशुल्क दवा और जांच पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, AMRIT फार्मेसी और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा दवा मूल्य नियंत्रण। यह सूची मंत्रालय का वर्णन है; रिपोर्ट यह नहीं बताती कि गिरावट में किस योजना का कितना योगदान है।

इसका आम परिवार के लिए क्या मतलब है?

आंकड़ा बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी हिस्सा बढ़ा है, पर 42.7% अब भी परिवारों की जेब से आता है। यानी इलाज का बड़ा खर्च अब भी निजी है। आपके अस्पताल के बिल में कमी इस आंकड़े से अपने आप नहीं होती। लाभ पाने के लिए पात्र परिवारों को योजना के तहत अपना कार्ड या पात्रता देखनी होती है; इसके नियम इस रिपोर्ट में नहीं हैं, उनके लिए संबंधित योजना का आधिकारिक पोर्टल देखें।

पूरी रिपोर्ट कहां देखें?

पीआईबी के अनुसार एनएचए 2023-24 के अनुमान nhsrcindia.org पर ‘National Health Accounts records’ पेज पर उपलब्ध हैं। ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय ‘सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011’ ढांचे से बने हैं। राज्यवार या मद-वार ब्योरा चाहिए तो पूरी रिपोर्ट देखें, क्योंकि पीआईबी का सार राष्ट्रीय आंकड़े ही देता है।

रिपोर्ट में क्या नहीं बताया गया

  • परिवार औसतन कितने रुपये खुद चुकाते हैं।
  • राज्यवार आंकड़े; आपके राज्य की स्थिति इस सार से नहीं पता चलती।
  • कोई नई योजना, भुगतान, पात्रता बदलाव या अंतिम तारीख।
  • किस योजना से कितनी गिरावट आई, इसकी गणना।

इसलिए इसे योजना की घोषणा नहीं, सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट की तरह पढ़ें।

यह जानकारी ऊपर दिए आधिकारिक दस्तावेज़ से ली गई है और सरल भाषा में समझाई गई है। कोई गलती दिखे तो हमें बताएं — हम जाँचकर सुधार देंगे। गलती बताएं →

FAQ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 में OOPE कितना है?

कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7%, जो 2013-14 में 64.2% था और 2022-23 में 43.4%।

सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना है?

2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये, जो 2013-14 में 1,29,778 करोड़ रुपये था।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना है?

2,959 रुपये, जबकि 2013-14 में 1,042 रुपये था।

OOPE का मतलब क्या है?

इलाज पर परिवारों का सीधा, अपनी जेब से किया गया भुगतान।

क्या इस रिपोर्ट से कोई नया लाभ मिलेगा?

नहीं। पीआईबी के विवरण में कोई नया लाभ, भुगतान या आवेदन की तारीख नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य पर कितना सरकारी खर्च हुआ?

लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये।

पूरी एनएचए रिपोर्ट कहां मिलेगी?

nhsrcindia.org पर National Health Accounts records पेज पर।

क्या यह राज्यवार आंकड़ा है?

नहीं। पीआईबी का सार राष्ट्रीय आंकड़े देता है; राज्यवार ब्योरा पूरी रिपोर्ट में देखें।

यह एक अनौपचारिक सूचना वेबसाइट है। हम किसी सरकारी विभाग से जुड़े नहीं हैं। आवेदन या परिणाम के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।